E9 News नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता के एक मामले में ‘झूठी और गैर-न्यायोचित’ याचिकाएं दायर करने पर राजस्थान सरकार पर आज एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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झूठी याचिका दायर करने के लिए राजस्थान सरकार पर जुर्माना
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