पंजाब में लाल बत्ती खत्म, नई विधानसभा का पहला सत्र 24 से

E9 News, चंडीगढ़ (ब्यूरो) पंजाब में सत्तासीन हुए कैप्टन अमरेंदर सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट की पहली बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में नशा पर हमला किया। राज्य सरकार ने राज्य में शराब ठेकों की संख्या घटाने का निर्णय किया। इसके साथ ही हाई-वे के आसपास के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके पर भी रोक लगा दी गई है। कैबिनेट ने राज्य में वीआईपी कल्चर भी खत्म करने का भी फैसला किया। इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और नौकरशाह लाल या अन्य रंग की बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैठक में राज्य के आर्थिक मामले, किसान कर्ज और नशा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पंजाब भवन में हुई बैठक में सरकार के खर्च कम करने पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह ने की। बैठक में चुनाव घोषणा पत्र को लागू करने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ। बताया जाता है कि बैठक में कुल 118 मामलों पर चर्चा हुई। बैठक में कैबिनेट में वर्ष 2017-18 के लिए राज्य की नई आबकरी नीति को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत राज्य में शराब ठेकों की संख्या 6384 से घटा कर 5900 कर दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्य हाई-वे के 500 मीटर के दायरे में शराब ठेके पर भी रोक लगा दी गई है। कैप्टन अमरेंदर सिंह की सरकार ने राज्य में (जिला परिवहन अधिकारी) का पद समाप्त करने का फैसला भी किया है। डीटीओ का कार्यभार एसडीएम को सौंपा जाएगा। कैबिनेट ने ड्यूटी की मार झेल रहे पुलिस कर्मियों को भी राहत देने का फैसला किया है। अब पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में दो नए स्कूल खोले जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह व्यवस्था अनुबंध पर कर्मचारियों की नियुक्ति में भी लागू होगा। कैप्टन के राज्य से नशा और ड्रग के खात्मे के वादे को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने महत्त्वपूर्ण निर्णय किया। कैबिनेट ने ड्रग तस्करी रोकने और ड्रग के कारोबार के खात्मे के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला किया। एसआईटी के प्रमुख एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू होंगे। वह अभी छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह, कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, ब्रह्म मोहिंदरा, मनप्रीत बादल, राणा गुरजीत सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, साधु सिंह धर्मसोत, तृप्त राजिंदर बाजवा, राज्यमंत्री रजिया सुल्ताना और अरुणा चौधरी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में राज्य के नए मुख्य सचिव करण अवतार सिंह और मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार भी उपस्थित थे।
उद्घाटन नहीं करेंगे सीएम-मंत्री
कैबिनेट ने राज्य में शिलान्यास और उद्घाटन की संस्कृति पर भी रोक लगाने का फैसला किया। अब राज्य में मुख्यमंत्री और कोई भी मंत्री शिलान्यास या उद्घाटन नहीं करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के नाम उद्घाटन और शिलान्यास कर शिलालेख ही लगेगा।
नई विधानसभा का पहला सत्र 24 सेः बैठक में फैसला किया गया कि नई विधानसभा का पहला सत्र 24 मार्च से होगा। यह सत्र 29 मार्च तक चलेगा। सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव किया जाएगा। इसमें वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम बजट पेश होगा। राज्य का पूरा बजट जून में पेश होगा।