E9 News, नयी दिल्ली (ब्यूरो) गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि सरकार ने पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले से कोई सबक नहीं लिया और यही वजह है कि पंपोर,उड़ी, बारामूला, हंदवाड़ा और नगरोटा में इसकी पुनरावृत्ति को रोका नहीं जा सका। समिति ने अपने सुझावों में कहा है कि सरकार को रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तथा इससे सबंधित खुफिया जानकारियों के आदान-प्रदान तंत्र में मौजूद गंभीर कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। समिति का कहना है कि सरकार ने पठानकोट हमले के बाद रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए उससे आगे ऐसे हमलों को रोकने में कोई मदद नहीं मिली। सारे सुरक्षा उपाय विफल साबित हुए जिसके कारण पंपोर, बारामूला, उड़ी, हंदवाड़ा और नगरकोटा के रक्षा प्रतिष्ठान आतंकवादी हमले का निशाना बने।
संसद के दोनों सदनों में पेश की गई समिति की रिपोर्ट में कहा गया है ये हमले गृह मंत्रालय की इस धारणा को गलत ठहराते हैं कि साल 2016 में देश के अंदर का सुरक्षा परिदृश्य कुल मिलाकर नियंत्रण में था। रिपोर्ट में बीते साल 82 सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने के साथ ही सुरक्षा प्रतिष्ठानों के आसान निशाना बने रहने पर नाराजगी भी जताई गई है और सरकार से कहा गया कि वह सीमापर घुसपैठ रोकने और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को काबू करने के लिए सख्त कदम उठाएं। हालांकि समिति ने यह माना है कि आतंकवादी हमलों की तुलना में बीते साल आंतरिक स्तर पर वापमंथी उग्रवाद की घटनाएं अपेक्षाकृत काफी कम रहीं पर उसने साथ ही यह भी कहा है कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के जवान भारी क्षति उठा रहे हैं। इस बारे में दिए अपने सुझाव में समिति ने सकार से ऐसे सुरक्षाबलों के लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत बारुदी सुरंग रोधी बख्तर बंद गाड़यिां बनाए जाने की संभावनाएं तलाशने और जरुरत पड़ने पर विदेशों से ऐसी गाड़यिों के आयात के विकल्प पर ध्यान देने को भी कहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम की अध्यक्षता वाली इस समिति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी,तृणमूल कांग्रेस के के डेरेक ओ ब्रायन,कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और अकाली दल के प्रेम सिंह चंदू माजरा शामिल हैं।
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