प्रदेश के सरकारी विभागों की नौकरियों में अनुबंध की प्रथा धीरे-धीरे होगी खत्मः वीरभद्र सिंह

E9 News, शिमला (कीर्ति) मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी विभागों में नौकरियों में अनुबंध की प्रथा को धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार विभागों में कांट्रैक्ट को कम करने जा रही है। उन्होंने साफ किया है कि पुलिस भर्तियां भी अनुबंध आधार पर नहीं होंगी। सभी पुलिसकर्मियों की नियमित नियुक्तियां होंगी।उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी अनुबंध आधार पर नहीं होगा। सीएम वीरभद्र सिंह सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट अनुमानों पर विपक्ष की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। विपक्ष के विधायकों ने हिमाचल में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक न बताते हुए इस पर सदन में कटौती प्रस्ताव लाया। बाद में ये कटौती प्रस्ताव गिर गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने की प्रथा आज की नहीं है। यह पहले से ही चली आ रही है।
हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रथा वर्ष 2003-04 में हो गई थी। शुरू में कर्मचारियों की तैनाती आठ साल के लिए की जाती रही। बाद में इस अवधि को घटाकर सात वर्ष और फिर पांच साल किया गया है। अब कर्मचारियों के संगठन इस अवधि को खत्म कर तीन साल करने की मांग उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार को अनुबंध कर्मचारियों को नियमित से कम वेतन और अन्य लाभ देने पड़ते हैं। अनुबंध नियुक्तियों के पीछे सरकार की आर्थिक हालत सही नहीं होने की दलील दी जाती है। प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों की संख्या हजारों में है।