E9 News, नई दिल्ली (ब्यूरो) उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने की कार्रवाई बीजेपी शासित राज्यों में दोहराई जा रही है। यूपी में इस आदेश के अगले दिन झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों पर ताला लगाने का आदेश दिए जाने के बाद मंगलवार को चार और बीजेपी शासित राज्य राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी यही कार्रवाई कर रहे हैं। इन राज्यों में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में हरिद्वार की तीन, रायपुर की 11 व इंदौर में एक मीट शॉप को बंद कर दिया गया।
जयपुर में सिविक कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि अप्रैल में करीब चार हजार दुकानें बंद कर दी जाएंगीं। हालांकि मीट विक्रेताओं ने दावा किया कि इन चार हजार दुकानों में से 950 दुकानें वैध हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन ने उनके लाइसेंस पिछले साल 31 मार्च के बाद रिन्यू नहीं किए। इस पर JMC के एक अधिकारी का कहना है कि लाइसेंस इसलिए रिन्यू नहीं किए जा सके क्योंकि निगम ने लाइसेंस फी 10 रुपये से एक हजार रुपये कर दी थी, लेकिन इसकी राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी नहीं की गई थी। इसके बावजूद स्थानीय निकायों के निदेशकों ने लाइसेंस फाइलें क्लियर कीं और JMC को वापस भेजीं।
उधर न्यू जयपुर मीट असोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रकूफ खुर्शी ने कहा, ‘हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमने लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन दिए थे। हालांकि हमारे आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। हम JMC के इस कदम का विरोध करेंगे।’ JMC के सूत्र बताते हैं कि अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘जिन दुकानों के पास पहले से लाइसेंस रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, अगर जानवरों को मारने का काम कानून के मुताबिक नहीं किया गया तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।’
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