E9 News, लंदनः ब्रिटेन की राजधानी में बुधवार को एक व्यक्ति ने कार से राहगीरों को कुचल दिया और स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा मारे जाने से पहले संसद परिसर के बाहर एक पुलिस अधिकारी को चाकू मार दिया। इन घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस में आतंक-निरोधक विभाग के प्रमुख मार्क रॉवले ने कहा कि मृत पुलिसकर्मी संसद की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र अधिकारियों में से एक था। वहीं अन्य लोगों की मौत वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर उस समय हो गई जब हमलावर ने एक कार से राहगीरों को कुचल दिया। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की निंदा की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई ब्रिटेन के साथ भारत खड़ा है।
हमले में कम-से-कम तीन अन्य पुलिस अधिकारी घायल हो गए। अन्य किसी हमलावर की तलाश में जांच की जा रही है, वहीं पुलिस का मानना है कि घटना को एक हमलावर ने ही अंजाम दिया। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने बुधवार की आतंकी घटना में फंसे किसी भी भारतीय की मदद के लिए विशेष ‘लोक प्रतिक्रिया इकाई’ का गठन किया है। वहीं भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। खबरों के अनुसार एक व्यक्ति ने मुख्य द्वार से संसद में घुसने की कोशिश की और पुलिस अधिकारी को चाकू मार दिया। वहां मौजूद अधिकारियों ने उसे चेतावनी दी जिसके बाद कई राउंड की गोलियां चलीं। बाद में इस कथित हमलावर को चादर में लपेटकर देखा गया जिससे उसके मरने का अंदाजा लगता है। संसद के निकट गोलीबारी भी हुई और इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे को कार में ले जाते देखा गया।
हाउस ऑफ कॉमंस के नेता डेविड लिडिंगटनप ने कहा कि पुलिस ने कथित हमलावर को मार गिराया है। इसके बाद उन्होंने सत्र स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा था, ‘ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी को चाकू मार दिया गया है और कथित हमलावर को पुलिस बल ने मार गिराया है। हताहतों को ले जाने के लिए फिलहाल मौके पर एयर एंबुलेंस मौजूद हैं।’ आतंकी हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे से बात की और दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिये अपनी सरकार के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। व्हाइटहाउस ने दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए कहा, ‘हमले की प्रतिक्रिया देने और दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिये राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता जतायी और सरकार के पूरे समर्थन का भरोसा दिया।’
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