मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध कठोर कारवाई के दिए आदेश

E9 News, चंडीगढ़ (सुमेश शर्मा) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गत् 24 घंटों में घटित दो बड़े सडक़ हादसों में आठ व्यक्तियों की मौत होने की घटनाओं को गंभीरता के साथ लेते आज ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने और तेज़ गति से चलने वाले वाहनों विशेष कर बसों के विरूद्ध कठोर कारवाई करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग को सार्वजनिक वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को ऐसे हादसों को रोकने के लिए राज्य स्तर पर मुहिम चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हादसों में हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त की है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक पुलिस को तेज़ गति व अतिरिक्त सवारियों वाले वाहनों के साथ-साथ उन वाहनों के खिलाफ भी कठोर कारवाई करने के लिए कहा है जो वाहन गैर-कानूनी तबदीलियां करके सार्वजनिक परिवहन के रूप में राज्यभर में कार्य कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने परिवहन विभाग को बसों व ट्रकों में स्पीड गवर्नर लगाने की संभावना तलाशने के लिए कहा है क्योंकि राज्य में अत्याधिक सडक़ हादसों का कारण यह वाहन भी बनते हैं। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग को भी राज्य के समूह मुख्य मार्गों, सडक़ों व संपर्क सडक़ों पर निर्धारित गति के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाने के साथ-साथ ओर आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है ताकि सड़की हादसे घटाए जा सके। इन मामलों पर किसी भी प्रकार की ढील ना इस्तेमाल की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को बस परमिटों को पुन: जांचने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के आदेश दिए हैं ताकि गैर-कानूनी बसों पर रोक लगाई जा सके। यह जांच प्रक्रिया जो आरंभ हो चुकी है, में पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की ओरबिट बसें भी शामिल हैं जो सडक़ी सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाने कारण समय पर सुर्खियों में रही हैं।
यहां यह जि़क्रयोग है कि शनिवार को बरनाला में जिस सडक़ हादसे में चार लोग मारे गए थे, उसमें भी तेज़ गति ओरबिट बस शामिल थी। इसी प्रकार रविवार को मोड़ मंडी के समीप उस समय चार ओर व्यक्तियों की मौत हो गई थी जबकि दूध कंटेनर की टरैक्स क्रूज़ के साथ टक्कर हो गई जिसमें 18 व्यक्ति सवार थे। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले अनुसार राज्य में शीघ्र ही सडक़ सुरक्षा अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जो राज्य में होते सडक़ हादसों के कारणों की जांच करेगी तथा इस अथॉरिटी को बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।