E9 News, चंडीगढ़ः कंज्यूमर वॉयस और अन्य कंज्यूमर संगठनों ने, वित्त मंत्री अरुण जेटली से जीएसटी व्यवस्था के तहत तंबाकू उत्पादों पर 28 प्रतिशत कर लागू करने की अपील की है। शनिवार को आयोजित होने वाली एक महत्त्वपूर्ण जीएसटी परिषद की बैठक से पहले, राष्ट्रीय स्तर की संस्था, कंज्यूमर वॉयस ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनके मुख्य सलाहकारों से तंबाकू पर उचित नियम लागू करने की अपील की, जहां उन्होंने आग्रह किया कि सभी तंबाकू उत्पाद, खासतौर से बीड़ी को नुकसानदेह उत्पादों की श्रेणी में 28 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त लेवी के साथ संभव उच्चतम दर पर रखा जाए। पंजाब से सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप कंज्यूमर वॉयस की सहयोगी संस्था भी अपने राज्य से तंबाकू उपयोग को नियंत्रित करने की मुहिम में लगी हुई है। डा.रिजोजॉन, आईआईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आईआईटी जोधपुर ने कहा कि तंबाकू उद्योग जानता है कि उपभोक्ताओं से ्रफायदा कैसे उठाना है। इसलिए यह हर साल टैक्स में जिस वृद्धि का प्रस्ताव करती है उससे बहुत ज्यादा वृद्धि कीमतों में कर लेता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस से सीख नहीं लेती है और बाद में इसी अनुपात में वृद्धि नहीं करती है। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स में सामान्य तौर पर 10-15 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद की जाती है पर इस बार बजट में सिर्फ छह प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है और यह तंबाकू उद्योग के लिए वरदान है। सरकार को सभी तंबाकू उत्पादों पर 28 प्रतिशत की सर्वोच्च डीमेरिट रेट तथा इस पर सर्वोच्च संभव से लागू कर दे। नई लागू होने वाली जीएसटी व्यवस्था में सुधार के उपाय नहीं किए गए तो यह भारत में जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर झटका होगा। तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या के लिहाज से भारत दुनियाभर में दूसरे नंबर पर है, 275 मिलियन या सभी वयस्कों में 35 प्रतिशत इनमें से कम से कम 1 लाख लोग हर साल तंबाकू से संबंधित बीमारी से मर जाते हैं। तंबाकू उपयोग के कारण होने वाली बीमारी की कुल प्रत्यक्ष और परोक्ष लागत 2011 में 1.04 लाख करोड़ ,17 बिलियन या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.16 प्रतिशत है। बीड़ी को डीमेरिट गुड्स श्रेणी में रखना माननीय वित्त मंत्री द्वारा लिया जा सकने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण जन स्वास्थ्य और राजस्व निर्णय हो सकता है, जो भारतीयों के स्वास्थ्य और उनके स्वस्थ्य रहने पर प्रभाव डालेगा।
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