E9 News नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा प्रशासनिक फैसलों में संविधान और प्रक्रिया संबंधी नियमों के उल्लंघन की बात शुंगलू समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर की है।सितंबर 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए गठित शुंगलू समिति ने सरकार के कुल 440 फैसलों से जुड़ी फाइलों को खंगाला। इनमें से 36 मामलों में फैसले लंबित होने के कारण इनकी फाइलें सरकार को लौटा दी गयी थीं। कांग्रेस नेता अजय माकन को आरटीआई के जरिए ये रिपोर्ट मिली है। माकन के मुताबिक, इस कमेटी ने अपनी 101 पन्नों की रिपोर्ट में केजरीवाल पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनके कई फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं।
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