होली से पहले राजे ने बरसाया बजट में गुलाल

E9 News, जयपुर (ब्यूरो) मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। होली से कुछ दिन पहले आया यह बजट भी खुशियों के रंग से सराबोर रहा। हर क्षेत्र में सीएम राजे ने खुशियों का पिटारा खोला और सौगातें दी। बजट पेश करते हुए राजे ने कहा कि यह बजट प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक व समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम ने कहा तीन साल चुनौतीपूर्ण रहे। तीन साल में कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की। बीमारु राज्य की श्रेणी से फिर राजस्थान को बाहर निकाला और पटरी पर लाए। राजे ने कहा कि विजन 2020 के तहत प्रदेश के आर्थिक विकास में तेजी लाई जाएगी। रोजगार के नए अवसर तलाशना पहली प्राथमिकता रहेगी। जेंडर इकॉलोजी को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना हमारी प्राथमिकता है। राजे ने राज्य बजट में प्लान व नॉन प्लान के वर्गीकरण को समाप्त किया है।
बिजली निगम को घाटे से बाहर लाएंगेः मुख्यमंत्री राजे ने बजट पेश करते हुए कहा कि राजस्थान की तीनों विद्युत वितरण निगम पर 727000 करोड़ रुपए का घाटा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। कंपनियों को घाटे से बाहर लाया जाएगा। 400 केवी के कई सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 7500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आगामी वर्ष में बढ़ाया जा
रहा है।
किसानों को सौगातेंः सीएम राजे ने बजट में किसानों को भी सौगातें दी। राजे ने बताया कि उद्यानिकी एवं मानविकी महाविद्यालय में झालावाड़ में नए पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे। साथ ही बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण के रूप में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। भेड़ पालकों के लिए अविका योजना फिर से चालू करने की घोषणा की गई। सभी ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की। आगामी एक साल में नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
भिवाड़ी में प्लांट लगाए जाएंगेः सीएम ने बताया कि जयपुर में हाई लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कपड़ा उद्योग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दो नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पांच औद्योगिक क्षेत्रों में दमकल विभाग बनाए जाएंगे। स्टार्टअप व सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा पर 500 करोड़ का प्रावधान किया।
सभी के हित में लोकलुभावन घोषणाएंः सीएम ने बताया कि एससी-एसटी परिवार, जिनकी सालाना आय ढाई लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 97.90 करोड़ का प्रावधान किया। प्रदेश के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य वर्ग के मेधावी स्टूडेंट्स के लिए 2.50 लाख आय वर्ग के लिए आईआईटी, आईआईएम सहित अन्य पढ़ाई में मेधावियों को कैश पुरस्कार। जोधपुर में आईसीयू में कैथ लैब की स्थापना कराई जाएगी। जामडोली में स्किल्ड यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जयपुर पिंकसिटी प्रेस क्लब सभागार का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। मेट्रो रेल सेवा को दी जा रही बिजली पर सेस सहित कई तरह के टैक्स पर छूट दी है। पर्यटकों को सस्ती हवाई सेवाओं के लिए एटीएफ की दर कम की गई।