दिल्ली बजट: मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली सरकार का तीसरा बजट

E9 News, नई दिल्लीः दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार का तीसरा बजट पेश किया जा रहा है। राज्य के वित्तमंत्री का प्रभार संभाल रहे मनीष सिसोदिया सदन ने 2017-18 के बजट का ऐलान करते हुए कहा कि इस साल किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं और ना ही कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि GST के कारण कर में तेजी आएगी, इसलिए कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
सिसोदिया के बजट भाषण की खास बातेंः-
दिल्ली का बजट इस बार परंपरा से हटकर है। देश में पहली बार आउटकम बजट पेश हो रहा है।
आउटकम बजट में सरकार और विभागों के बीच एग्रीमेंट होगा. विभाग लक्ष्य तय करेंगे और सरकार उनको पूरा करेगी।
पूंजी और खर्च के जरिये विभागों का बजट तय होगा।
हर तिमाही में विभागों द्वारा किए गए काम की समीक्षा की जाएगी कि जनता को किना लाभ हुआ।
प्रगति मैदान के पास स्काईवॉक का निर्माण किया जा रहा है।
283 करोड़ रुपये खर्च करके स्किल डिवेलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।
एक नए मोबाइल ऐप के जरिए योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है।
दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का प्रयोग बेहद सफल रहा है।
सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार के टेस्ट फ्री किए गए।
वरिष्ठ नागरिक की पेंशन में एक हजार की बढ़ोतरी।
स्कूलों में बढ़ी हुई फीस वापस करवाई गई।
दिल्ली के 10 रैन बसेरों में कौशल विकास का कोर्स शुरू किया गया है।
कुशल और अर्धकुशल मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी की गई।
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट अनुमान।
राज्य सरकार को 38,700 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
दिल्ली सरकार भारत सरकार को ब्याज और मूलधन के रूप में 4,000 करोड़ रुपये देगी।
नगर निगमों को कुल बजट का 15.8% से ज्यादा उनको आवंटित किया गया, उनसे कोई ऋण और ब्याज नहीं लिया गया।
इस साल 11,300 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, जो कि बजट का 24% हिस्सा है।
दिल्ली में दो नए DIIT स्थापित किए जाएंगे, ताकि शिक्षा की क्वॉलिटी में सुधार हो।
कुल 8,000 स्कूलों के कमरे बनकर तैयार हैं।
156 सरकारी स्कूलों में नर्सरी की क्लास शुरू की जाएंगी।
10 अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग सेंटर खोले जाएंगे।
सरकारी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 10वीं कक्षा के लिए लाइब्रेरी का निर्माण होगा।
लाइब्रेरी के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।
5 नए स्कूल ऑफ एक्सिलेंस खोले जाएंगे और इनमें केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी।
स्कूल यूनिफार्म पर सब्सिडी देगी दिल्ली सरकार।
मिड-डे मील में केला और उबला अंडा जोड़ा जाएगा।
स्कूलों में कंप्यूटर लैब के लिए 282 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
सभी स्कूलों में पंजाबी और उर्दू क्लब खोले जाएंगे।
हर स्कूल में डांस टीचर नियुक्त किये जाएंगे।
सरकारी स्कूल के टीचर्स को टेबलेट दिए जाएंगे।
बजट में स्वास्थ्य के लिए कुल 5736 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसी वित्त वर्ष के अंत तक 150 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक स्थापित हो जाएंगे।
अगले साल तक मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या कुल 1,000 हो जाएगी।
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अगले साल तक 10,000 बेड बढ़ाए जाएंगे।
इसके अलावा 7 नए अस्पताल भी बन रहे हैं।
दिल्ली में 5 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचान वाले को 2,000 रुपये का नकद इनाम मिलेगा।
निजी अस्पतालों से टाईअप करके सरकारी अस्पतालों के रोगियों को निजी अस्पताल में रेफर किया जा सकेगा।
सड़क एवं यातायात पर बजट
डीटीसी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनें लगाई जाएंगी।
दिल्ली में 10,000 नए ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे।
दिल्ली मेट्रो के 582 नए कोच लगाए जाएंगे।
दिल्ली मेट्रो को 1156 करोड़ दिए जाएंगे।
आश्रम चौक पर अंडर पास बनेगा।
आईटीओ पर स्काई वाक का निर्माण होगा।
महिपालपुर और एयरपोर्ट रोड के बीच फ्लाईओवर बनेगा।
दिल्ली को स्लम फ्री किया जाएगा।
बापरौला और द्वारका में झुग्गी वालों के लिए फ्लैट बनाए गए।
इस साल 5,000 लोगों को झुग्गी से विस्थापित कर घरों में शिफ्ट किया गया।
दिल्ली को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए 8,000 नए टॉइलट तैयार किए गए।
अगले साल 5,000 और नए टॉइलट बनाए जाएंगे।
सौर ऊर्जा के लिए अगले 5 साल में 1000 मेगा वाट का लक्ष्य रखा गया है।
वहीं कचरे से बिजली बनाने के लिए दिल्ली में 3 नए बिजलीघर स्थापित किए जाएंगे।
बैटरी से चलने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी।