E9 News, चंडीगढ़ (ब्यूरो) पंजाब सरकार ने शराब के व्यापार में पारदर्शिता के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने एल-1 ए लाइसेंस बंद कर दिए हैैं। इन लाइसेंसों को पूर्व अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार ने जारी किया था। इस संबंधी पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार ने आबकारी नीति में कई सुधार किए हैं ताकि इस व्यापार में पारदर्शिता आए। प्रवक्ता के मुताबिक नई आबकारी नीति 2017-18 में लाइसेंसधारकों को एल-1 ए लाइसेंस बंद होने से राहत मिली है। इसके अतिरिक्त एल-1 ए लाइसेंस (सुपर होलसेल लाइसैंस) रिटेलरों को अधिकार के तौर पर दिया गया है और होलसेल लाइसेंसों को अलॉट करने के मामले में सरकार की मर्जी खत्म कर दी गई है। शराब की तस्करी और शराब की अवैध बिक्री पर लगाम लगाने के लिए जिलों के डीसीज़ और एसएसपीज़ को साफ निर्देश दिये गये हैं। प्रवक्ता ने यकीन दिलाया कि सिर्फ कानूनी तौर पर ही शराब की तबदीली की इज़ाजत दी जायेगी। तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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