केजरीवाल जी, आपके गले की फांस न बन जाए विज्ञापन विवाद

E9 News, नई दिल्ली (ब्यूरो) दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली करें. एलजी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर प्रचार में पैसे खर्च किए. एलजी का ये आदेश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है. यूं तो एलजी ने ये निर्देश दिल्ली के मुख्य सचिव को जारी किया है. पर असल में ये मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए है. अब दिल्ली सरकार को ये रकम वसूलनी है, तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर इस आदेश का पालन करना होगा.
आम आदमी पार्टी अगर इस आदेश को मानती है तो केजरीवाल को अपनी पार्टी के खजाने से ये 97 करोड़ रुपए अपनी सरकार को चुकाने होंगे. ये रकम वसूलने के लिए केजरीवाल सरकार के पास सिर्फ तीस दिन का वक्त है. ये पैसे जमा करने के लिए पार्टी प्रमुख के तौर पर भी केजरीवाल के पास सिर्फ तीस दिन हैं. केजरीवाल को 97 करोड़ रुपए का इंतजाम तो करना ही होगा, सियासी तौर पर भी उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से लगभग 100 करोड़ रुपयों की वसूली करनी होगी. केजरीवाल ऐसा करेंगे तो वो ये मानेंगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने धांधली की और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया.