11 सदस्यीय दल शराबबंदी वाले राज्यों की आबकारी नीति का करेगी अध्ययन

E9 News रायपुर: छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग पर आंदोलन हो रहा है। सरकार सड़क से सदन तक घिरी है। फिर भी खुद शराब बेचने पर अड़ी है। लेकिन अब सरकार यू टर्न लेने की तैयारी में है, क्योंकि मुख्यमंत्री रमन सिंह अब यह जान चुके हैं कि यदि इस आंदोलन को शांत नहीं कराया गया, तो इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव के बाद अब 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। जो पूर्ण शराबबंदी वाले राज्यों का दौरा करेगी। ये टीम बिहार और गुजरात सहित तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और झारखंड की आबकारी नीति का अध्ययन करेगी। 15 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय के बाद 11 सदस्यीय दल की घोषणा कर दी गई है। अध्ययन दल में जन प्रतिनिधियों सहित समाजसेवी, एनजीओ संचालक, चिकित्सक, व्यपारी, चार्टर्ड एकाउंटेंट को भी शामिल किया गया है। इस दल में आबकारी सचिव एके अग्रवाल, सांसद दिनेश कश्यप, कमलादेवी पाटले, विधायक अशोक साहू, रोहित कुमार राय, पद्मश्री फुलबासन बाई, विभा राव, दीपक बत्रा, डॉक्टर शशांक गुप्ता, अमर परवानी, एसपी त्रिपाठी को शामिल किया गया है। ये दल इन राज्यों का दौरा कर 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।