कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला, राज्य में होंगी बंपर भर्तियां

E9 News, शिमला (कीर्ति कौशल) सोमवार को हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसमें बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के दिशा निर्देशों और आउट सोर्सिंग कर्मियों को नियमित अथवा अनुबंध की नीति पर विशेष चर्चा हुई। सोमवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में ये सभी फैसले लिए गए जिसमें राज्य सरकार आउटसोर्स आधार पर 140 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को भर्ती करने का फैसला भी हुआ। इसके अलावा भी राज्य के लिए हितकारी कई अन्य फैसलों पर भी मोहर लगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलेः
वन विभाग की कानूनी सहायक प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन) कार्यालय में जिला उप न्यायवादी का एक पद भरा जाएगा।
सूचना व जन संपर्क विभाग में अनुबंध आधार पर तबला वादक के तीन पद भरे जाएंगे।
निर्वाचन विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों के पांच पद सृजित।
वित्त विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ लेखा परीक्षक के छह पद सृजित करने व भरने का फैसला।
मंडी, शिमला व कांगड़ा के जिला उपभोक्ता फोरम में सफाई कर्मचारी के तीन पद सृजित।
परिवहन निदेशालय के कार्यालय में दिहाड़ी पर चौकीदार के दो पद भरे जाएंगे।
तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य (पॉलीटैक्निक) का एक पद सृजित व भरने को भी मंजूरी।
विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो में चार पदों के सृजन का फैसला।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अनुबंध आधार पर सीधे भर्ती से निरीक्षक वर्ग-1 एफसीएस व सीए के दो पदों को भरने की स्वीकृति।
राजकीय महाविद्यालय करसोग में अगले शैक्षणिक सत्र से राजनीति शास्त्र तथा हिंदी में एमए की कक्षाएं आरंभ होंगी।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर हिंदी विषय में सहायक प्रवक्ता का एक पद सृजित करने के अलावा उपलब्ध अधिशेष पूल में सहायक प्रवक्ता के तीन पदों के सृजन को मंजूरी।
जिला सिरमौर के चामड़ा (नौहराधार) गांव में राजकीय प्राथमिक पाठशाला खुलेगी।
पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं का अनुदान 2300 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए किया गया।
जिला चंबा के सीएचसी किहाड़ का दर्जा बढ़ाकर 50 बिस्तरों का अस्पताल के तौर पर किया गया। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 21 पद सृजित।
कांगड़ा जिला के अस्पताल नूरपुर का दर्जा बढ़ाकर 100 बिस्तरों से 135 बिस्तरों का कर दिया गया है। इसके अलावा 23 पदों का सृजन होगा।
विधानसभा के सदस्यों और पूर्व सदस्यों के ठहरने के लिए ग्रांट 7500 रूपये प्रतिदिन तक कर दी गई है। इसकी अधिकतम सीमा 2.50 लाख रूपये प्रति वर्ष होगी।