E9 News, नई दिल्लीः मोदी कैबिनेट ने जाट आरक्षण की मांग को देखते हुए गुरुवार को एक बड़े फैसले के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नए आयोग बनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सामाजिक और शैक्षिक रुप से पिछडे़ वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NSEBC) के गठन को मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा मिलेगा, इसके लिए सरकार संविधान में संशोधन करेगी।
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