
E9 News, धर्मशाला (विजयेन्दर शर्मा) सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका डालने पर हैरानी जताई है, जिसमें न्यायालय ने नैशनल हाईवे के 500 मीटर दायरे में आने वाले शराब के ठेकों को न्यायालय ने बंद करने के आदेश दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण पहले ही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या ज्यादा है और उसमें एक मुख्य कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना भी है, ऐसे में न्यायालय के इस निर्णय से सड़क दुर्घटनाएं रोकने में मदद मिलेगी।
आर्थिक स्थिति सुधारने के और भी कई रास्ते: उन्होंने कहा कि एक तरफ हम प्रदेश को नशामुक्त करने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार अपने ऐसे निर्णयों से नशों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के कई और रास्ते भी हो सकते हैं, जो सरकार को तलाशने चाहिए लेकिन सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने बजट में दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई गंभीर होती तो अपने द्वारा बनाई गई वरिष्ठ मंत्रियों की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट किसी अलमारी में बंद नहीं करती।
ऐसी याचिका दाखिल करने से बचें मुख्यमंत्री: अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सलाह दी है कि वे ऐसे निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से बचें, जिसमें न्यायालय पहले ही कई पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर चुका है और वह अपना ध्यान प्रदेश नशामुक्त कैसे बने, इस पर दें, तो उन्हें जनता की दुआ मिलेगी।
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